600

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣਾ ਬੇਹਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ, ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਆਯਾਤ ਦਾ ਬਦਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜੂਝਣ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਥੁਡ਼੍ਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਸਾਧਨ, ਵਸੋਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾਣਾ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਣਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਡ਼ਨਾ ਆਦਿ ਗੰਭੀਰ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਬਗੈਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ । ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਬਗੈਰ ਨਿਪਟਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਭਾਵੇਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਸਾਇਣਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਪਰ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਰੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਨੀਤੀ ਹੀ ਤੋਡ਼ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਕੇ, ਆਪ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਲੋਡ਼ੀਂਦਾ ਗੁਦਾਮ ਬਣਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।
( ਜ਼ਮਾਮ ਆਮਿਰ ਨੰਦਨ ), ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ : 98786-61416

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go top